छत्तीसगढ़: अब खत्म हो सकती है 5-डे वर्किंग, पुलिस मुख्यालय में शनिवार की छुट्टी रद्द
रायपुर, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ में केंद्रीय कार्यालयों की तर्ज पर चल रही फाइव डे वर्किंग (पांच दिवसीय कार्यदिवस) अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। चर्चा है कि राज्य सरकार शनिवार की छुट्टी को खत्म करने पर विचार कर रही है। इसके पीछे मुख्य वजह यह बताई जा रही है कि फाइव डे वर्किंग के कारण सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है और लंबित प्रकरणों का निराकरण समय पर नहीं हो पा रहा है।
इस बीच, राज्य सरकार के एक बड़े कार्यालय में शनिवार की छुट्टी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। सभी स्टाफ को शनिवार को कार्यालय आने का निर्देश जारी कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, शनिवार-रविवार की छुट्टी के कारण किसी-किसी सप्ताह में तीन से चार दिन तक कामकाज प्रभावित हो रहा है, जिससे कार्य की गति धीमी पड़ रही है।
पुलिस मुख्यालय में शनिवार की छुट्टी पर रोक
जहां एक ओर शनिवार की छुट्टी पर रोक लगाने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं, वहीं पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) ने अपने यहां शनिवार की छुट्टी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। पुलिस मुख्यालय में अब शनिवार को भी सभी अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) ने एक सर्कुलर जारी किया है।
पीएचक्यू के आदेश में क्या है?
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कार्यालयीन कार्यों की महत्ता और संवेदनशीलता को देखते हुए प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसी के मद्देनजर, डीजीपी ने शनिवार के दिन भी पुलिस मुख्यालय में उपस्थित होकर आवश्यक शासकीय कार्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित किया है।
एडीजी ने सभी शाखा प्रमुखों से कहा है कि वे अपनी शाखा में प्रत्येक शनिवार को संरचनात्मक उपस्थिति सुनिश्चित करें। साथ ही, महत्वपूर्ण लंबित प्रकरणों से संबंधित शाखा प्रभारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें। इसके अलावा, पर्यवेक्षण हेतु सहायक पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी को भी शनिवार के दिन कार्यालय में उपस्थित होने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें। इस आदेश से पुलिस मुख्यालय में अब सातों दिन कामकाज सुचारू रूप से चलता रहेगा, जिससे लंबित प्रकरणों का जल्द से जल्द निपटारा हो सकेगा।
राज्य सरकार के इस कदम को सरकारी कामकाज में तेजी लाने और लंबित प्रकरणों के निपटारे में गति प्रदान करने के प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है। देखना यह होगा कि अन्य विभाग भी इस दिशा में कब कदम उठाते हैं और क्या यह निर्णय पूरे छत्तीसगढ़ में लागू होता है।
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