बिलासपुर। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समाज के बहुउद्देशीय भवन के लिए आवंटित दो एकड़ जमीन का मामला एक बार फिर चर्चा में है। समाज का दावा है कि जमीन की निर्धारित कीमत जमा करने, रजिस्ट्री कराने और राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज होने के बावजूद अब तक उसे जमीन का वास्तविक कब्जा नहीं मिल पाया है। सीमांकन और कब्जा सौंपने की प्रक्रिया लंबित होने से प्रस्तावित भवन निर्माण भी आगे नहीं बढ़ सका है।
मामले में दोबारा अतिक्रमण की आशंका सामने आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे प्रदीप शर्मा ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। वहीं कांग्रेस नेता एवं युवा विप्र खारंग परिक्षेत्र के अध्यक्ष अंकित गौरहा ने चेतावनी दी है कि यदि ब्राह्मण समाज को उसकी जमीन का अधिकार नहीं मिला तो आंदोलन किया जाएगा।
भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में आवंटित हुई थी जमीन
प्राप्त जानकारी के अनुसार, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके सलाहकार प्रदीप शर्मा की पहल पर ब्राह्मण समाज के बहुउद्देशीय भवन के लिए दो एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। प्रस्तावित परिसर में लगभग 22 हजार वर्गफीट का मुख्य भवन और सात हजार वर्गफीट का एक अन्य भवन बनाया जाना था।
समाज की ओर से जमीन की निर्धारित कीमत जमा कर रजिस्ट्री कराई गई और राजस्व अभिलेखों में भी जमीन समाज के नाम दर्ज कराई गई। इसके बावजूद सीमांकन और वास्तविक कब्जा सौंपने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। नतीजतन, बहुउद्देशीय भवन निर्माण की योजना अब तक जमीन पर नहीं उतर पाई है।
प्रदीप शर्मा ने पूछा—दस्तावेज पूरे तो कब्जा देने में देरी क्यों?
तत्कालीन मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे प्रदीप शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण समाज को यह जमीन शासन की विधिवत प्रक्रिया के तहत काफी प्रयासों के बाद मिली थी। समाज ने इसकी कीमत चुकाई, रजिस्ट्री कराई और आवश्यक दस्तावेज भी तैयार कराए। राजस्व अभिलेखों में जमीन समाज के नाम दर्ज होने के बावजूद कब्जा नहीं मिलना समझ से परे है।
उन्होंने बताया कि जमीन पर पहले भी अतिक्रमण था, जिसे तत्कालीन शासन-प्रशासन के प्रयासों से हटाया गया था। इसके बाद सीमांकन कराकर जमीन समाज को सौंपने की प्रक्रिया पूरी होनी थी, लेकिन यह काम अधूरा रह गया।
प्रदीप शर्मा ने मांग की कि जमीन की वर्तमान स्थिति की जांच कराई जाए और दोबारा अतिक्रमण की आशंका के संबंध में भी पता लगाया जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पहले अतिक्रमण हटाया जा चुका था, तो उसी समय सीमांकन कराकर समाज को कब्जा क्यों नहीं सौंपा गया?
अंकित गौरहा ने स्थानीय विधायक और प्रशासन की भूमिका पर उठाए सवाल
कांग्रेस नेता एवं युवा विप्र खारंग परिक्षेत्र के अध्यक्ष अंकित गौरहा ने मामले में स्थानीय भाजपा विधायक और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब जमीन समाज के नाम पर विधिवत दर्ज है, उसकी कीमत जमा की जा चुकी है और रजिस्ट्री भी हो गई है, तो फिर समाज को अपने अधिकार के लिए वर्षों तक इंतजार क्यों करना पड़ रहा है?
गौरहा ने कहा कि यह मामला किसी राजनीतिक श्रेय का नहीं, बल्कि समाज के अधिकार और सम्मान का है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को इस मामले में पहल करते हुए जमीन का सीमांकन और वास्तविक कब्जा दिलाना चाहिए।
प्रशासन से तत्काल सीमांकन और कब्जा सौंपने की मांग
अंकित गौरहा ने जिला प्रशासन से मांग की है कि आवंटित दो एकड़ जमीन का तत्काल सीमांकन कराया जाए। राजस्व अभिलेखों और मौके की वास्तविक स्थिति का मिलान किया जाए। यदि कहीं अतिक्रमण पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए।
उन्होंने यह भी मांग की कि सीमांकन के बाद जमीन का विधिवत कब्जा ब्राह्मण समाज को सौंपा जाए और प्रस्तावित बहुउद्देशीय भवन के निर्माण के लिए समय-सीमा तय की जाए।
अधिकार नहीं मिला तो उग्र आंदोलन की चेतावनी
अंकित गौरहा ने कहा कि यदि शासन-प्रशासन ने समाज की मांग पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की और जमीन का कब्जा नहीं सौंपा, तो समाज के लोगों के साथ जिम्मेदार अधिकारियों से मुलाकात की जाएगी। इसके बाद भी समाधान नहीं निकला तो समाज के अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए उग्र आंदोलन किया जाएगा।
प्रदीप शर्मा ने भी कहा कि जमीन पर दोबारा अतिक्रमण की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। समाज को उसकी जमीन का अधिकार दिलाने के लिए प्रशासन को ठोस कदम उठाने होंगे।
अब प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी निगाहें
ब्राह्मण समाज की दो एकड़ जमीन का मामला अब बहुउद्देशीय भवन निर्माण से आगे बढ़कर सीमांकन और वास्तविक कब्जा सौंपने का मुद्दा बन गया है। समाज की मांग है कि उसे केवल आश्वासन नहीं, बल्कि जमीन का विधिवत कब्जा मिले।
अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में कब तक सीमांकन और कब्जा सौंपने की प्रक्रिया पूरी करता है।









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