परियोजना को अब तक रेडी टू ईट प्राप्त ही नहीं लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों में कागजों में बट रहा पोषक तत्व
खबर लगने के बाद आनन फानन में आंगनबाड़ी केंद्रों में कागजों में दिखाया जा रहा वितरण
वॉट्सएप के माध्यम से भेज रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वितरण पावती
बम्हनीडीह। महिला एवम् बाल विकास परियोजना बम्हनीडीह में अजीबो गरीब कारनामा देखने को मिल रहा है, यहां मार्च माह के रेडी टू ईट फूड प्राप्त ही नही है जिसके कारण माह के प्रथम मंगलवार तक आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषक तत्व पहुंचे ही नही जिसकी THE YWN NEWS में प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद विभागीय अधिकारी और ठेका कंपनी के कर्मचारी अपने किए गए भ्रष्टाचार से बचने आनन फानन में आंगनबाड़ी केंद्रों में वॉट्सएप के माध्यम से रेडी टू ईट के प्राप्त पावती की फोटो कापी भेजी जा रही है
जबकि महिला एवम बाल विकास परियोजना कार्यालय बम्हनीडीह में मार्च माह का रेडी टू ईट फूड दिनांक 4 फरवरी तक प्राप्त ही नही है फिर सवाल यह आता है की अगर परियोजना कार्यालय को रेडी टू ईट फूड प्राप्त नहीं है तो वितरण कैसे और किस समान का किया जा रहा है । अगर परियोजना को पोषण आहार प्राप्त है तो वो अब तक क्यों नही वितरण किया गया,
परियोजना में प्राप्त रेडी टू ईट को कौन से और कहा के गोदाम में रखा गया,प्राप्त समान की भौतिक सत्यापन कीस अधिकारी द्वारा कब किया गया,परियोजना कार्यालय में ठेकेदार के द्वारा बिल्टी कब जमा किया गया,कितना टन पोषण आहार प्राप्त हुआ ये बताने से अधिकारी कतरा क्यों रहे है क्या विभागीय अधिकारी ठेका कंपनी के कर्मचारी के साथ मिलीभगत कर मार्च माह का रेडी टू ईट फूड में भ्रष्टाचार करते हुए शासन के लाखो रुपए गबन करने नियत से वितरण नही किए थे,
ज्ञात हो कि जब किसी परियोजना में बीज निगम के अधिकृत ठेका कंपनी द्वारा रेडी टू ईट का सामान प्राप्त होता है तो उसके दस दिन के अंदर ही उसे आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरण कर कंपनी द्वारा दिए गए लाखो रुपए के बिल को आहरण के लिए शासन को भेज दिया जाता है।
बम्हनीडीह परियोजना में हुआ यह कारनामा एक बड़ा सवाल खड़ा करता है अगर इस मामले की सही से जांच किया जाता है तो कई चौकाने वाले तथ्य सामने आयेंगे जिससे शासन को करोड़ों रुपए का चुना लगाने का काम विभाग के अधिकारी और ठेका कंपनी के कर्मचारी मिलजुल करने वाले है।
वर्जन
विभागीय जानकारी फ़ोन से नहीं दे सकती हु |
रिचा तिवारी
परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास
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