PWD के बाद नगरीय निकायों को भी क्षतिपूर्ति का आदेश, बेलतरा की बदहाल सड़कों को लेकर कांग्रेस नेता ने सरकार और नगर निगम से मांगा जवाब..
बिलासपुर। डामर की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि के चलते प्रभावित हो रहे सड़क निर्माण कार्यों को लेकर अब नगर निगम की सड़कों के लिए भी राहत का रास्ता खुल गया है। लोक निर्माण विभाग (PWD) के पात्र कार्यों को राहत मिलने के बाद नगर निगम की सड़कों को इससे बाहर रखे जाने का मुद्दा कांग्रेस नेता अंकित गौरहा ने उठाया था। अब 2 नवंबर 2026 को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के नगरीय निकायों के लिए भी डामर की बढ़ी कीमतों की आंशिक क्षतिपूर्ति का आदेश जारी कर दिया है।
इस फैसले के बाद अंकित गौरहा ने कहा कि ठेकेदारों की समस्या का समाधान होने की दिशा में शासन ने कदम उठाया है, लेकिन अब जनता को सड़कों के निर्माण का इंतजार नहीं करना चाहिए। यदि इसके बाद भी निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी होती है तो वे जनता के साथ सड़क पर उतरकर आवाज उठाएंगे।
PWD को राहत, नगर निगम को क्यों नहीं? उठाया था सवाल
27 अक्टूबर को मंत्रिपरिषद की बैठक में डामर की बढ़ी कीमतों के कारण लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के पात्र कार्यों को राहत देने का निर्णय लिया गया था। ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के लिए 130.88 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का प्रावधान भी सामने आया था।
लेकिन नगर निगम की सड़कों को लेकर स्पष्ट राहत आदेश नहीं होने पर अंकित गौरहा ने सवाल उठाया था कि जब PWD के सड़क निर्माण कार्यों को राहत दी जा सकती है, तो नगर निगम के अंतर्गत आने वाली सड़कों के ठेकेदारों को इस सुविधा से बाहर क्यों रखा जाए?
2 नवंबर को जारी हुआ नगरीय प्रशासन विभाग का आदेश
लगातार उठाए जा रहे इस मुद्दे के बीच नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 2 नवंबर 2026 को आदेश क्रमांक 2026-UAD/357192 जारी किया।
इस आदेश के तहत 1 अप्रैल 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक की अवधि के लिए पात्र राज्य वित्त पोषित अनुबंधित कार्यों में डामर की वास्तविक खपत और IOCL रिफाइनरी की कीमतों के अंतर के आधार पर आंशिक क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। इसका लाभ उन अनुबंधों को मिलेगा, जिनकी निविदा की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2026 से पहले निर्धारित थी।
बेलतरा विधानसभा की इन सड़कों पर टिकी नजरें
डामर की कीमतों में वृद्धि और निर्माण कार्यों में देरी के बीच बेलतरा विधानसभा क्षेत्र की कई प्रमुख सड़कें आज भी नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई हैं।
इनमें प्रमुख रूप से अशोक नगर से बिरकोना मार्ग, राजकिशोर नगर चौक से छठ घाट मार्ग, साइंस कॉलेज से सब्जी मंडी मार्ग और लिंगियाडीह से रपटा पहुंच मार्ग शामिल हैं।
स्थानीय नागरिक इन सड़कों की स्थिति और निर्माण कार्यों को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब शासन से राहत आदेश जारी होने के बाद इन सड़कों के निर्माण को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं।
ठेकेदारों को राहत मिली, अब जनता को सड़क चाहिए: अंकित गौरहा
अंकित गौरहा ने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल ठेकेदारों को राहत दिलाना नहीं, बल्कि शहर की जनता को अच्छी सड़कें उपलब्ध कराना है। हमने समय रहते यह सवाल उठाया था कि नगर निगम की सड़कों को भी राहत मिलनी चाहिए। अब शासन ने इस दिशा में आदेश जारी किया है।
उन्होंने कहा कि सड़कों की बदहाली का खामियाजा आम नागरिक, विद्यार्थी, व्यापारी और वाहन चालक रोजाना भुगत रहे हैं। सरकार और नगर निगम को सुनिश्चित करना चाहिए कि पात्र कार्यों को राहत का लाभ मिले और निर्माण में अनावश्यक देरी न हो।
उन्होंने आगे कहा कि अब यह स्पष्ट होना चाहिए कि बिलासपुर की इन सड़कों का निर्माण कब शुरू होगा और कब तक पूरा किया जाएगा। यदि राहत मिलने के बाद भी काम में देरी हुई तो जनता के साथ सड़क पर उतरकर आवाज उठाई जाएगी।
अब सवाल यही है कि डामर की बढ़ी कीमतों का समाधान होने के बाद बेलतरा क्षेत्र की बदहाल सड़कों को आखिर कब राहत मिलेगी?
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