बिलासपुर छत्तीसगढ़
प्रदेश में सरकार बदलने के बाद भी भ्रष्टाचार की तस्वीरें नहीं बदली हैं। सूत्रों के अनुसार, मार्कफेड और नागरिक आपूर्ति निगम में चावल कन्वर्जन के नाम पर खुलेआम कमीशनखोरी का खेल जारी है। बताया जा रहा है कि एफसीआई कोटे के चावल की डिलीवरी नहीं हो पाने के बाद, कलेक्टर के आदेश पर नागरिक आपूर्ति निगम (NAN) को कन्वर्जन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब भी कई मिलर्स का चावल स्वीकार नहीं किया गया है।
जानकारी के अनुसार, जिले में करीब 135 मिलर्स हैं, जिनमें से लगभग 60 मिलर्स का चावल कन्वर्ट किया जाना था। लेकिन अब तक केवल उन्हीं मिलर्स का चावल लिया गया है, जिन्होंने कथित तौर पर डीएमओ ऑफिस के अधिकारियों को कमीशन का भुगतान किया है। जो मिलर्स कमीशन नहीं दे पा रहे, वे लगातार कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक, प्रति क्विंटल चावल के एवज में 107 रुपए का अवैध टैक्स वसूला जा रहा है, जिसमें से 100 रुपए ‘ऊपर’ वालों और 7 रुपए ‘नीचे’ वालों को दिए जाने की तय व्यवस्था बनाई गई है। यह वसूली एक सुनियोजित सिस्टम के तहत की जा रही है, जिसमें ऊपर से नीचे तक अधिकारियों की मिलीभगत की बात सामने आ रही है।
यह मामला सिर्फ बिलासपुर तक सीमित नहीं है। ऐसी ही एक और शिकायत प्रदेश के अन्य जिलों से भी सामने आ चुकी है, जहां खुलेआम कमीशन की मांग की गई थी। इन परिस्थितियों में सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी इस अवैध वसूली में सीधे तौर पर शामिल हैं?
सूत्र बताते हैं कि, दिसंबर माह में चावल जमा होना था, लेकिन 3 महीने बीतने के बाद भी मार्कफेड द्वारा चावल नहीं लिया गया। इससे यह संदेह और गहरा जाता है कि कहीं यह देरी जानबूझकर कमीशन वसूली के लिए तो नहीं की जा रही?
इस पूरे प्रकरण में, नागरिक आपूर्ति निगम और विपणन संघ के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। अब देखना यह है कि क्या जिले के उच्च अधिकारी इस भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करेंगे या फिर यह कमीशनखोरी का खुला खेल यूं ही चलता रहेगा?
और भी खुलासों के लिए जुड़े रहिए, अगले अंक में होगा बड़ा पर्दाफाश…
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