(एमसीबी) चिरमिरी। भाजपा किसान मोर्चा एमसीबी द्वारा आयोजित पीसी में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अन्नदाताओं के हित में लिए गए ऐतिहासिक एवं किसान हितैषी निर्णयों और कृषि विभाग की प्रमुख उपलब्धियों का बखान किया गया। इस प्रेस वार्ता को किसान मोर्चा के प्रदेश संयोजक बृजलाल राठौर ने संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष (एमसीबी) चंपा देवी पावले, जिला महामंत्री द्वारिका जायसवाल मंडल प्रभारी जमुना पांडेय, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष रामप्रताप, मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम सोनकर, जिला उपाध्यक्ष राजकुमार वधावन, जिला जिला मंत्री मनोज जैन, महापौर राम नरेश राय और निगम सभापति संतोष प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
प्रेस वार्ता के दौरान नेताओं ने बताया कि राज्य सरकार ने अन्नदाताओं को बड़ी सौगात देते हुए कृषक उन्नति योजना के तहत अब प्रति एकड़ की दर से एक समान आदान सहायता राशि के रूप में 13,839 रुपये दिए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस ऐतिहासिक निर्णय से किसानों को अपनी आवश्यकता एवं सुविधानुसार धान विक्रय की स्वतंत्रता मिलेगी और रकबे की तुलना में कम मात्रा में धान बेचने पर भी उन्हें निर्धारित प्रोत्साहन राशि का लाभ सुनिश्चित होगा। यह कदम किसानों की आय में वृद्धि, आर्थिक सुरक्षा और कृषि के प्रति प्रोत्साहन की दिशा में एक बड़ी पहल है। इसके साथ ही फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए धान के स्थान पर अन्य लाभकारी फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 11,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है। इसके अतिरिक्त धान के अलावा दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें अब तक 4,26,185 किसानों ने 2 लाख 6 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र का पंजीयन कराया है। खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को अब तक 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें खरीफ 2023 हेतु 13,289 करोड़, खरीफ 2024 हेतु 11,976 करोड़ एवं खरीफ 2025 हेतु 10,639 करोड़ रुपये शामिल हैं।
गन्ना उत्पादक किसानों के आर्थिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य शासन ने गन्ने का उपार्जन दर 355 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जिसमें एफआरपी (FRP) और राज्य की उपार्जन दर के अंतर की राशि गन्ना प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की जाती है। पेराई सत्र 2025-26 के लिए भारत सरकार द्वारा 10.25 प्रतिशत शक्कर रिकवरी पर 355 रुपये प्रति क्विंटल एफआरपी तय की गई है, जिसमें रिकवरी के अनुसार प्रति 0.1 प्रतिशत घटने या बढ़ने पर 3.46 रुपये प्रति क्विंटल का समायोजन तथा 9.5 प्रतिशत या उससे कम रिकवरी पर न्यूनतम एफआरपी 329.05 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। प्रदेश के चारों शक्कर कारखानों से संबद्ध किसानों को न्यूनतम 425 रुपये प्रति क्विंटल तथा रिकवरी के आधार पर अतिरिक्त लाभ मिल रहा है, जिसके अंतर्गत कवर्धा कारखाने से संबद्ध किसानों को 488.67 रुपये, पंडरिया को 455.10 रुपये, बालोद को 432.62 रुपये और सूरजपुर कारखाने से संबद्ध किसानों को 425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है, जो अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है।
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) के अंतर्गत दलहनी एवं तिलहनी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जा रहा है। खरीफ 2026 के लिए अरहर का 8,450 रुपये, सोयाबीन का 5,708 रुपये, उड़द का 8,200 रुपये, मूंग का 8,780 रुपये और मूंगफली का 7,517 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है। वहीं रबी 2026-27 हेतु चना का 5,958 रुपये, मसूर का 7,390 रुपये और सरसों का 6,613 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। वर्ष 2025-26 में राज्य के 29 जिलों में 273 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से कुल 3,72,039 क्विंटल दलहन-तिलहन की खरीदी कर किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जिसमें 24,257 किसानों से 3,54,127 क्विंटल चना का सर्वाधिक उपार्जन करते हुए 207.59 करोड़ रुपये दिए गए।
इसके अलावा श्री अन्न (कोदो, कुटकी एवं रागी) के उपार्जन को लेकर बताया गया कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) के माध्यम से 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक कोदो, कुटकी और रागी का उपार्जन किया जाएगा, जिसके लिए उपार्जन केंद्रों का निर्धारण किया जा रहा है। रागी फसल का उपार्जन भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तथा कोदो एवं कुटकी फसलों का उपार्जन कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गठित समिति की निर्धारित दर पर किया जाएगा। मार्कफेड द्वारा उपार्जित श्री अन्न को नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से आंगनबाड़ियों और माध्यमिक शालाओं में मांग व उपलब्धता के अनुसार आपूर्ति करने के साथ अन्य शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थाओं को भी विक्रय किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ शासन का ऐतिहासिक एवं किसान हितैषी निर्णय: अन्नदाताओं को बड़ी सौगात, प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि का भुगतान, किसान मोर्चा के संयोजक बृजलाल राठौर ने ली प्रेस वार्ता

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