दंतेवाड़ा में PMKSY के तहत कोल्ड चेन और विकिरण सुविधा होगी शुरू

बस्तर अंचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आएगा क्रांतिकारी बदलाव
लघु वनोपजों, उद्यानिकी फसलों, मिलेट्स के परिरक्षण, मूल्य संवर्धन और बाजारों तक पहुंच होगी आसान

रायपुर, 27 जून 2025: आदिवासी बहुल दंतेवाड़ा जिले में इमली, महुआ, जैविक सब्जियाँ, फल और मिलेट्स के संरक्षण व ताजगी बनाए रखने के लिए 25 करोड़ रूपए की लागत से कोल्ड चेन और प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना को प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) 2024 के तहत केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री चिराग पासवान से चर्चा कर इस परियोजना को स्वीकृति दिलाई गई। इस परियोजना से बस्तर अंचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया बल मिलेगा।

परियोजना की विशेषताएँ

• 1500 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज
• 1000 मीट्रिक टन फ्रोजन स्टोरेज
• 5 स्टेजिंग कोल्ड रूम (प्रत्येक 30 मी. टन)
• ब्लास्ट फ्रीजर और पकने वाले चैम्बर
• गामा विकिरण इकाई (कोबाल्ट-60 स्रोत, 1000 केसीआई)
• 3 रेफ्रिजरेटेड वाहन (9 मी. टन क्षमता)
• 70 किलोवाट सौर ऊर्जा प्रणाली

लाभ और प्रभाव

इस परियोजना से बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कोंडागांव के हजारों किसानों व संग्राहकों को लाभ होगा। 10,000 मीट्रिक टन से अधिक उपजों का वार्षिक प्रसंस्करण किया जाएगा।

उपजों की बर्बादी 7-20% तक घटेगी, जिससे आदिवासी समुदाय की आय में वृद्धि होगी। अनुमानित वार्षिक राजस्व 8.5 करोड़ रुपये होगा और परियोजना की आंतरिक प्रतिफल दर (IRR) 29.35% आँकी गई है।

वित्तीय ढांचा

• PMKSY (MoFPI) से 10 करोड़ रूपए का अनुदान
• DMF से 14.98 करोड़ रूपए का सहयोग

यह देश की पहली सरकारी पहल है जिसमें पीएमकेएसवाई के अंतर्गत कोल्ड चेन व विकिरण सुविधा एक साथ विकसित की जा रही है। यह आदिवासी क्षेत्रों में टिकाऊ आजीविका को प्रोत्साहित करेगी और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नई दिशा देगी।

राष्ट्रीय मॉडल की ओर कदम

इस परियोजना से यह प्रमाणित होता है कि स्थानीय उद्यमिता, सरकारी पहल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचा मिलकर जनजातीय क्षेत्र में एक समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर मॉडल खड़ा कर सकते हैं।

— The YWN News डेस्क