इस मामले में  जयश्री सिंह पुषाम ने दिनांक 08.04.2025 और 02.05.2025 को आवेदन देकर
फर्जी प्रमाण पत्र निरस्त करने की मांग की थी। कार्यवाही नहीं होने पर उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में
याचिका क्रमांक WPC No.2966/2025 दायर की थी।

17 जून 2025 को न्यायालय ने शासन को आदेश दिया था कि अभिलेख प्रस्तुत कर शीघ्र कार्यवाही की जाए।
लेकिन चार माह बीत जाने के बाद भी अभी तक प्रमाण पत्र निरस्त नहीं किया गया है।

“यदि सात दिवस के भीतर कार्यवाही नहीं की गई, तो प्रतापपुर विधानसभा की समस्त जनता एवं आदिवासी समाज द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा।”
— जनप्रतिनिधि ज्ञापन, सूरजपुर

ग्रामीणों का कहना है कि यदि शासन प्रशासन ने समय पर कदम नहीं उठाया, तो यह आंदोलन व्यापक रूप ले सकता है।
आदिवासी समुदाय ने यह भी मांग की है कि वेतन और लाभ की वसूली कर अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए।