समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ: पहले दिन 19,464 क्विंटल धान का उपार्जन
धान उपार्जन 2025-26: किसानों के उत्साह और पारदर्शी व्यवस्था के साथ खरीदी शुरू
रायपुर, 15 नवम्बर 2025। खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का शुभारंभ हुआ। प्रदेश के विभिन्न उपार्जन केन्द्रों में धान बेचने पहुंचे किसानों का स्वागत पारंपरिक तिलक और पुष्प भेंट कर किया गया। खरीदी केन्द्रों में आज उत्सव जैसा माहौल दिखाई दिया, जहाँ किसानों के चेहरों पर उत्साह और संतोष स्पष्ट झलक रहा था।
राज्य के 195 उपार्जन केन्द्रों में कुल 19,464 क्विंटल धान का उपार्जन किया गया। शासन ने राज्य के सभी 2,739 उपार्जन केन्द्रों में खरीदी संचालन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ पूर्ण कर ली हैं।
हड़ताल की आशंका के बीच आउटसोर्सिंग से सुचारू व्यवस्था
सहकारी समितियों के कर्मचारियों की आंशिक अवैध हड़ताल की संभावना के चलते उपार्जन प्रभावित होने की स्थिति थी, जिसे शासन के निर्देश पर विपणन संघ द्वारा आउटसोर्सिंग से 2,739 डेटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त कर तुरंत सामान्य किया गया। कई जिलों में सहकारिता विभाग के कर्मचारियों ने भी खरीदी कार्य निरंतर जारी रखा।
ESMA लागू, उपार्जन में बाधा न आए — सरकार
धान खरीदी में संलग्न कर्मचारियों को अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (ESMA) के तहत अधिसूचित किया गया, जिससे खरीदी कार्य बिना रुकावट जारी रह सके।
ऑनलाइन टोकन व ‘तुंहर टोकन’ से पारदर्शी प्रणाली
इस वर्ष खरीदी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और किसान–उन्मुख बनाने के लिए ऑनलाइन टोकन और तुंहर टोकन सिस्टम को व्यापक रूप से लागू किया गया।
- आज जारी कुल टोकन: 2,029
- तुंहर टोकन से आवेदन: 1,912 किसान
- लघु/सीमांत किसान: अधिकतम 2 टोकन
- दीर्घ किसान: अधिकतम 3 टोकन
किसानों की सुविधा सर्वोपरि : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सभी जिलों के कलेक्टरों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित, समयबद्ध और पारदर्शी रूप से संचालित किया जाए।
उपार्जन केंद्रों में सुविधाएँ और निगरानी व्यवस्था
सभी उपार्जन केन्द्रों में छाया, पेयजल, प्रसाधन और प्राथमिक उपचार सहित सभी मूलभूत सुविधाएँ सुनिश्चित की गई हैं।
प्रत्येक केंद्र में केंद्र प्रभारी के अतिरिक्त नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। किसानों की शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु प्रदेश स्तरीय हेल्पलाइन 1800 233 3663 जारी है।
आधार आधारित खरीदी और उड़नदस्ता नियंत्रण
इस वर्ष धान खरीदी पूरी तरह आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन पर होगी। संभावित अनियमितताओं की रोकथाम के लिए खाद्य विभाग द्वारा राज्य स्तरीय उड़नदस्ते गठित किए गए हैं, जो उपार्जन केन्द्रों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं।
धान की तौल इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों से की जा रही है ताकि किसानों को हर दाने का सही मूल्य मिल सके।
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