प्रशासन की छत्रछाया में फल-फूल रहा अवैध ईंट भट्ठा कारोबार, जिम्मेदार अधिकारी बने मौन दर्शक
कनकपुर–परसापाली–कपिस्दा–बंसुला क्षेत्र में कानून की खुलेआम उड़ रही धज्जियां
जांजगीर-चांपा जिले के कनकपुर, परसापाली, कपिस्दा और बंसुला क्षेत्र में अवैध ईंट भट्ठों का कारोबार प्रशासन की नाक के नीचे धड़ल्ले से संचालित हो रहा है। नदी किनारे नियमों को ताक पर रखकर ईंटें पकाई जा रही हैं, जिससे पर्यावरण संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं।
सूत्रों की मानें तो इन इलाकों में वर्षों से अवैध रूप से ईंट भट्ठे चल रहे हैं। न तो पर्यावरण विभाग से अनुमति ली गई है, न ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कोई वैधानिक स्वीकृति। इसके बावजूद दिन-रात धुआं उगलते भट्ठे खुलेआम संचालित हैं।
नदी, खेत और इंसान—सब हो रहे प्रभावित
अवैध ईंट भट्ठों से निकलने वाली राख और धूल से ग्रामीणों का जीना दूभर हो गया है। खेतों में राख जमने से फसलें बर्बाद हो रही हैं। वहीं स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और खांसी जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है।
ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद न तो तहसील प्रशासन हरकत में आ रहा है और न ही पर्यावरण विभाग। सवाल यह है कि क्या अधिकारियों को सब कुछ दिखता नहीं, या फिर सब कुछ दिखते हुए भी अनदेखी की जा रही है?
कार्रवाई शून्य, जवाबदेही गायब
स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार मौखिक और लिखित शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन अब तक किसी भी अवैध भट्ठे पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। न सीलिंग, न जुर्माना, न ही एफआईआर—यह प्रशासनिक लापरवाही नहीं तो और क्या है?
बड़ा सवाल: संरक्षण किसका?
जब नियमों के अनुसार ईंट भट्ठा संचालन के लिए स्पष्ट अनुमति अनिवार्य है, तो फिर ये अवैध भट्ठे किसके संरक्षण में चल रहे हैं?
क्या संबंधित अधिकारी जानबूझकर चुप हैं?
या फिर अवैध कमाई का खेल प्रशासनिक मिलीभगत से चल रहा है?
अब भी नहीं जागा प्रशासन तो होगा बड़ा आंदोलन
ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही अवैध ईंट भट्ठों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो वे जन आंदोलन और उच्च अधिकारियों से शिकायत करने को मजबूर होंगे।
अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस गंभीर मामले पर संज्ञान लेता है या फिर अवैध ईंट भट्ठों का यह धंधा यूं ही प्रशासन की नाक के नीचे चलता रहेगा।
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