“राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले विशेष पिछड़ा जनजाति बैगा छात्रों के साथ दुर्व्यवहार परिजन हो रहे परेशान, छात्रावास में व्यवस्थाओं की भी कमी एवं भारी अनियमितताएं: सुत्र” सूद लेने वाला कोई नहीं? जिले से ले कर संभागीय स्तर के अधिकारियों ने भी क्यों साध ली चुप्पी उक्त मामले में?

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एमसीबी। एमसीबी जिला के विकासखंड भरतपुर जनकपुर क्षेत्र में विशेष पिछड़ा जनजाति बैगा छात्रावास आवासीय विद्यालय गर्ल्स हॉस्टल नौढिया जनकपुर क्षेत्र में बच्चों के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है उसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शासन के पैसों का दुरुपयोग कर रही है जो की प्रतिभा सिंह जो कि उसे हॉस्टल की अधीक्षिका है उनका कहना है कि अशोक कुमार बैगा जो कि पुराने अधीक्षक है उनका प्रभार नहीं देना चाहते हैं जबकि प्रतिभा सिंह अधीक्षिका कहना है कि बच्चों को ना तो कंबल उपलब्ध है ना तो चादर उपलब्ध है ना ही पानी नहाने वाला डब्बा और बाल्टी भी उपलब्ध नहीं है जिससे उनके पलक रोज शराब पीकर प्रतिभा सिंह से गाली गलौज करते हैं और इनका नाम पिंटू बैगा, राजभान भान बैगा ,राम मिलन बैगा, देवी दिन बैगा, अमर कुमार बैगा, है अतः हॉस्टल में जो कमियां है प्रतिभा सिंह अधीक्षिका द्वारा कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और बताया जा रहा है कि यहां बच्चों के पानी पीने तक की सुविधा नहीं है बिजली आए दिन गुल रहती है और जो एक हैंडपंप है वह भी बिगड़ा हुआ है जिससे बच्चों को बहुत सुविधा हो रही है अधीक्षिका प्रतिभा सिंह का कहना है कि बच्चों की छुट्टी होने के बाद भी उनको छुट्टी नहीं दी जा रही है जब अधीक्षिका से पूछा गया तो उनका कहना है कि मुझे प्रभार नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं कोई कार्य करने में असमर्थ हूं इन भूली भले बच्चों को शुद्ध लेने वाला कोई नहीं है अर्थ शासन इस पर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

इस पूरे मामले को ले कर विधानसभा भरतपुर सोनहत की विधायक रेणुका सिंह ने बयान दिया कि इस पूरे मामले को उनके द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा, चूंकि बैगा जनजाति को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, और उनके साथ यदि अन्याय हो रहा है तो ये बड़ा ही दुर्भाग्य है और जो तमाम अनियमितताओं के पीछे ज़िम्मेदार‌ है उस पर ठोस कार्यवाही निश्चित रूप से की जाएगी।

मगर यह तो आगे देखने वाली बात होगी कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बैगा जनजाति के लोगों को उनके बच्चों को न्याय कब तक और किस तरह मिलता है और जिले से ले कर संभागीय स्तर के संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कदम लिया जाता भी है या नहीं?