CHOs की मांगों को लेकर रायपुर में महासमिति की बैठक संपन्न, राज्यस्तरीय आंदोलन की दी चेतावनी

बैठक का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की लंबित मांगों को लेकर आगामी रणनीति तय करना था। संघ के अनुसार, लगातार शांतिपूर्ण आवेदन और एक दिवसीय प्रतीकात्मक आंदोलन के बावजूद सरकार द्वारा अब तक किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

बैठक में प्रमुख रूप से उठाई गई मांगें:

• सभी CHO को भारत सरकार के प्रस्ताव और राज्य शासन की घोषणा के अनुरूप नियमित किया जाए एवं 62 वर्ष तक नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जाए।
• वेतन विसंगति दूर कर 25,000 रुपये मासिक वेतन तथा 15,000 रुपये कार्य आधारित वेतन (PLP) लागू किया जाए।
• CHO को उनके गृह जिले में स्थानांतरण का विकल्प प्रदान किया जाए।
• ई.पी.एफ. और मानव संसाधन नीति 2018 के तहत लाभ दिया जाए।
• आयुष्मान योजना के अंतर्गत CHO से अनावश्यक कार्य न लिया जाए जिससे मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।
• कार्यदायित्व के विपरीत अधिकारियों द्वारा दबाव बनाकर कार्य करवाना बंद हो।
• कार्य आधारित वेतन का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

संघ के संरक्षक श्री रविंद्र तिवारी एवं प्रांताध्यक्ष श्री प्रफुल्ल पाल ने संयुक्त रूप से कहा कि यदि जल्द ही मांगों पर कार्रवाई नहीं होती तो संघ राज्य और जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगा।

अधिकारियों एवं मंत्रियों से मुलाकात कर जिला व ब्लॉक स्तर की समस्याओं के निराकरण के लिए ठोस पहल करने पर जोर दिया गया।

बैठक में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे:

संरक्षक श्री रविंद्र तिवारी, प्रांताध्यक्ष श्री प्रफुल्ल कुमार पाल, कार्यकारी अध्यक्ष श्री देवानंद रात्रे, उपाध्यक्ष दीपचंद निषाद, हिरेंद्र कुमार कर, महामंत्री आशीष नंद, हिरामन साहू, महासचिव हेमंत साहू, अविनाश तिग्गा, सचिव निधि श्रीवास, प्रीती पांडे, पुरुषोत्तम चतुर्वेदी, सह सचिव हिमानी सिन्हा, मिथलेश साहू, अस्मिता कुजूर, प्रचार सचिव ओम कुरे, पायल वर्मा, कोषाध्यक्ष सोहनलाल कुम्भकार, सह कोषाध्यक्ष अंजू खरे, सूचना प्रभारी अमित पारधी, विकास राठौर, मीडिया प्रभारी प्रतीक गुप्ता, आशुतोष जैन, प्रियंका तिर्की, आईटी सेल प्रभारी हेमराज निषाद, दीपक वर्मा, नैना नविन, नियत राम सिदार, प्रवक्ता सुनील कुमार और कानूनी सलाहकार अधिवक्ता शिशिर व्यास सहित सभी जिला एवं ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित रहे।