शासन और विभाग के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे बिलासपुर के निजी विद्यालय — रंजेश सिंह

केंद्रीयकृत परीक्षा से दूर कई बड़े स्कूल

मामले में यह भी सामने आया है कि कई बड़े निजी विद्यालय अब तक केंद्रीयकृत परीक्षा प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि विवाद सामने आने के बाद ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल ने छात्रों को केंद्रीयकृत परीक्षा में शामिल कराया, लेकिन अन्य कई स्कूल अब भी इससे दूरी बनाए हुए हैं। इससे छात्रों और अभिभावकों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

KPS स्कूल समूह पर कार्रवाई की मांग

प्राप्त जानकारी के अनुसार KPS स्कूल समूह की सभी शाखाओं में जांच प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन वास्तविक सुधार नजर नहीं आ रहा। अधिकांश स्कूलों में अब भी एनसीईआरटी और निःशुल्क निगम पाठ्यपुस्तकों की जगह महंगी निजी प्रकाशनों की किताबें चल रही हैं।

साथ ही, मान्यता प्रमाणपत्र, शुल्क संरचना और फीस निर्धारण समिति से संबंधित अनिवार्य सूचना बोर्ड भी स्कूल परिसरों में दिखाई नहीं दे रहे हैं।

सेंट जेवियर्स और आचीवर्स स्कूल पर भी सवाल

एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि सेंट जेवियर्स स्कूल समूह की केवल एक शाखा में जांच कर औपचारिकता पूरी कर ली गई, जबकि अन्य शाखाओं में भी समान शिकायतें मौजूद हैं। वहीं आचीवर्स स्कूल में अब तक जांच शुरू नहीं होना प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है।

“यदि जांच के बाद भी नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो यह केवल दिखावटी कार्रवाई है। सेंट जेवियर्स में अधूरी जांच और आचीवर्स में शून्य कार्रवाई यह दर्शाती है कि कुछ विद्यालयों को संरक्षण प्राप्त है। यह छात्रों और अभिभावकों के साथ अन्याय है।”
— रंजेश सिंह, प्रदेश सचिव, NSUI

दो दिन में कार्रवाई नहीं तो बड़ा आंदोलन

रंजेश सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि दो दिनों के भीतर निष्पक्ष जांच कर ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो एनएसयूआई 200 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव करेगी। संगठन ने कहा है कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

एनएसयूआई की प्रमुख मांगें

• KPS स्कूल समूह की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए
• सेंट जेवियर्स स्कूल समूह की सभी शाखाओं में निष्पक्ष जांच हो
• आचीवर्स स्कूल में तत्काल जांच शुरू कर रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए
• निजी प्रकाशकों की किताबों पर रोक लगाकर NCERT और निगम पाठ्यपुस्तकों को लागू किया जाए
• फीस निर्धारण समिति की सूची सार्वजनिक की जाए
• सभी स्कूलों में मान्यता और शुल्क संबंधी जानकारी अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाए

एनएसयूआई ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष लगातार जारी रहेगा।

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