वार्ड 26 में बदलाव की मांग, शमा जस्सास ने जनता से किया विकास का वादा..
बिलासपुर: नगर निगम के वार्ड क्रमांक 26 में पिछले तीन दशकों से एक ही परिवार का प्रतिनिधित्व रहा है, लेकिन आज भी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जनता जूझ रही है। इस स्थिति को बदलने और वार्ड को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने के उद्देश्य से निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी शमा जस्सास ने अपने घोषणापत्र को जनता के सामने प्रस्तुत किया है।
जनता की प्राथमिक जरूरतों पर जोर
शमा जस्सास का कहना है कि उन्होंने वार्ड के नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को समझा है। उन्होंने वादा किया है कि 6 महीने के भीतर हर घर तक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे लोगों को पानी की कमी से निजात मिलेगी।
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना की जाएगी, ताकि लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर इलाज मिल सके। इसके साथ ही, सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।
सफाई और आधारभूत संरचना में सुधार
वार्ड की सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ेदान लगाए जाएंगे, खुले कचरा स्थलों को हटाया जाएगा और नालियों को ढकवाकर जल निकासी की व्यवस्था सुधारी जाएगी। इसके अलावा, टूटी-फूटी सड़कों की मरम्मत और सार्वजनिक स्थानों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कर वार्ड को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जाएगा।
महिला सुरक्षा और अपराध नियंत्रण
महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे वार्डवासियों को सुरक्षित माहौल मिल सके। साथ ही, वार्ड को नशा मुक्त बनाने के लिए अवैध शराब और जुए के अड्डों पर कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी योजनाओं का लाभ और नागरिक सुविधा केंद्र
नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ सरल और पारदर्शी तरीके से दिलाने के लिए वार्ड सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी, जहां राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी सहायता दी जाएगी।
फिटनेस और स्वास्थ्य के लिए जिम की स्थापना
शमा जस्सास ने वादा किया है कि वार्डवासियों की फिटनेस और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए व्यायामशाला (GYM) का निर्माण किया जाएगा, जिससे लोग स्वस्थ जीवनशैली अपना सकें।
क्या वार्ड 26 में होगा बदलाव?
शमा जस्सास का मानना है कि वार्ड का विकास शिक्षित और जागरूक नेतृत्व से ही संभव है। उनके घोषणापत्र में बुनियादी जरूरतों और आधुनिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है। अब यह जनता पर निर्भर है कि वे बदलाव के लिए मतदान करें या पुरानी व्यवस्थाओं को ही जारी रखें।
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