नई दिल्ली: विदेश में रोजगार की तलाश में जाने वाले भारतीयों की सुरक्षा, प्रबंधन और उनके प्रवास की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए सरकार जल्द ही एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। यह कानून मौजूदा इमिग्रेशन एक्ट-1983 की जगह लेगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस बिल पर विदेश मंत्रालय गंभीरता से विचार कर रहा है और आम जनता से भी सुझाव लिए जाएंगे।
प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा होगी पुख्ता
संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति की रिपोर्ट में मौजूदा कानून में व्यापक बदलाव की सिफारिश की गई है, जिससे प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। खासकर पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां से सबसे ज्यादा प्रवासी विदेश जाते हैं, वहां नए ‘प्रोटेक्शन ऑफ इमिग्रेंट्स ऑफिस’ स्थापित किए जाने की योजना है।
अवैध प्रवासन पर रोक, इमिग्रेशन कानून होंगे सख्त
नए कानून के तहत इमिग्रेशन नियमों को सख्त किया जाएगा ताकि अवैध प्रवासन पर रोक लगाई जा सके। हाल ही में 104 भारतीय अवैध प्रवासियों के अमेरिका से निर्वासन के मामले ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है।
सरकार प्रवासियों की सुविधा और कल्याण पर करेगी जोर
प्रस्तावित ओवरसीज मोबिलिटी (सुविधा और कल्याण) 2024 कानून के तहत विदेश में रोजगार की प्रक्रिया को सुगम और सुरक्षित बनाने पर जोर दिया जाएगा। इमिग्रेशन काउंटर्स पर प्रवासी भारतीयों को सभी आवश्यक सूचनाएं मुहैया कराई जाएंगी ताकि वे किसी भी धोखाधड़ी या शोषण का शिकार न हों।
सरकार की यह पहल प्रवासी भारतीयों के कल्याण और सुरक्षित रोजगार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबि
त हो सकती है।




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