सोना-चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल, सराफा व्यापारियों में बढ़ी चिंता – मुख्यमंत्री से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल
रायपुर | छत्तीसगढ़ | The YWN News: वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, त्योहारी मांग और ब्याज दरों में संभावित कटौती के बीच आज सोना और चांदी के भावों में जोरदार उछाल देखने को मिला। रायपुर समेत प्रदेश के सराफा बाजारों में निवेशकों और उपभोक्ताओं की गतिविधि बढ़ गई है। हालांकि, इस तेजी ने पारंपरिक सराफा व्यापारियों की चिंता भी बढ़ा दी है।
वैश्विक संकेत: सुरक्षित निवेश की ओर रुझान
अमेरिका-चीन तनाव, मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक अनिश्चितता और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की अटकलों ने निवेशकों को सोने-चांदी जैसे सुरक्षित निवेश की ओर मोड़ दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ₹12,75,00 प्रति 10 ग्राम से ऊपर सोने का ब्रेकआउट मजबूत तेजी का संकेत है, लेकिन इस स्तर पर मुनाफावसूली का खतरा भी बना हुआ है।
| धातु | सपोर्ट स्तर | रेज़िस्टेंस स्तर |
|---|---|---|
| सोना (₹/10 ग्राम) | ₹12,00,00 – ₹11,50,00 | ₹12,75,00 – ₹13,15,00 |
| चांदी (₹/किलो) | ₹1,43,000 – ₹1,37,000 | ₹1,58,000 – ₹1,62,000 |
परंपरागत सराफा व्यापारियों पर दबाव
त्योहारी खरीदारी से बाजार में रौनक तो लौटी है, लेकिन बड़ी डिजिटल कंपनियों के दखल और भ्रामक ऑफर्स के कारण छोटे और पुश्तैनी व्यापारियों के कारोबार पर दबाव बढ़ गया है।
कमल सोनी बोले – स्वर्णिम अवसर, व्यापार की आवाज सरकार तक पहुंचेगी
सराफा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी ने कहा, “विश्व मानक दिवस पर भारतीय मानक ब्यूरो और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में मंच से अपनी बात रखने का यह एक स्वर्णिम अवसर है। हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार पारंपरिक व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनेगी।”
मुख्यमंत्री से मुलाकात में रखे जाएंगे ये प्रमुख मुद्दे:
- पारंपरिक सराफा व्यापार को विशेष संरक्षण नीति में शामिल करना
- राज्य में स्वर्ण आभूषण व्यापार के लिए स्वतंत्र नीति का निर्माण
- ऑनलाइन कंपनियों द्वारा मूल्य हेराफेरी और अनुचित प्रतिस्पर्धा पर रोक
- छोटे व्यापारियों को ब्याजमुक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराना
निष्कर्ष
सोना-चांदी की मौजूदा तेजी जहां निवेशकों के लिए अवसर का संकेत है, वहीं यह छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यापारियों के लिए चुनौती बनती जा रही है। कल 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से होने वाली मुलाकात यह तय करेगी कि राज्य सरकार इस परंपरागत उद्योग को सुरक्षा देने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है|







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