अरपा कोल वाशरी को शासकीय जमीन आबंटन का विरोध, ग्रामीणों ने जताई आपत्ति
बिलासपुर: अरपा कोल बैनिफिकेशन एंड एनर्जी एलएलपी के लिए 28 डिसमिल शासकीय जमीन के आबंटन को लेकर क्षेत्र में विरोध तेज हो गया है। युवा वरिष्ठ नेता करण मधुकर एवं ग्रामीणों ने प्रशासन के समक्ष दावा आपत्ति प्रस्तुत कर कड़ा विरोध दर्ज कराया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी द्वारा ग्राम रलिया, भिलाई एवं बेलटुकरी मार्ग से शासकीय खसरा नंबर 206 की जमीन को रास्ता बनाने के लिए आबंटन की मांग की गई थी। इस पर अतिरिक्त तहसीलदार ने आपत्ति दावा हेतु नोटिस जारी किया था, जिस पर आज ग्रामीणों ने विरोध दर्ज करवाते हुए कहा कि यह सार्वजनिक मार्ग नहीं बल्कि शासकीय भूमि है और इस पर कब्जे का प्रयास राजस्व सहिंता 1959 की धारा 248 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।
ग्रामीणों ने बताया कि 95 प्रतिशत लोगों ने जनसुनवाई में कोल वाशरी का विरोध किया था। क्षेत्र में पहले से ही NTPC और अन्य कोल वाशरी संचालित हैं, जिनसे राखड़, जहरीला पानी, प्रदूषण और फसल बर्बादी जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अब एक नई वाशरी बनने से प्रदूषण की दोहरी मार झेलनी पड़ेगी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनी सड़क की क्षमता 10-12 टन है, जबकि वाशरी ट्रकों की क्षमता 80-90 टन तक होती है, जिससे सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है और ग्रामीणों का आवागमन मुश्किल हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शासकीय भूमि पर कब्जे का प्रयास किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि प्रशासन तत्काल इस भूमि आबंटन को निरस्त कर जनहित में निर्णय ले।
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