छत्तीसगढ़ शिवसेना ने शहर की ज्वलंत समस्याओं को लेकर जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन
बिलासपुर, 05 दिसंबर 2025। छत्तीसगढ़ शिवसेना के प्रतिनिधिमंडल ने शहर की लगातार बढ़ती अव्यवस्थाओं और नागरिक समस्याओं को लेकर जिलाधीश को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। संगठन ने जर्जर सड़कों, तालाबों के सौंदर्यीकरण, नगर निगम परिसीमन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की कमी और दुकानदारों पर निगम अमले की कठोर कार्रवाई जैसे गंभीर मुद्दों पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
जर्जर सड़कों की मरम्मत की मांग
ज्ञापन में पहला मुद्दा शहर की अत्यधिक खराब और जर्जर सड़कों को लेकर उठाया गया। छत्तीसगढ़ शिवसेना ने बताया कि गड्ढों और धूल की वजह से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी लगातार वृद्धि हो रही है। संगठन ने सभी क्षतिग्रस्त सड़कों का तत्काल निर्माण कराने की मांग की।
मामा-भांजा तालाब सहित सभी तालाबों का सौंदर्यीकरण
शिवसेना ने अपने ज्ञापन में मामा-भांजा तालाब जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व सार्वजनिक स्थलों की बदहाल स्थिति पर चिंता जताई। संगठन ने कहा कि वर्षों से उपेक्षित यह तालाब बंधवा तालाब की तर्ज पर आधुनिक और आकर्षक तरीके से विकसित किया जाना चाहिए।
परिसीमन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव
ज्ञापन में तीसरा बिंदु नगर निगम परिसीमन क्षेत्र के विकास से जुड़ा रहा। शिवसेना ने बताया कि पिछले 7–8 वर्षों से कर वसूली के बावजूद सड़क, नाली, बिजली और पानी जैसी सुविधाएँ अब तक उपलब्ध नहीं कराई गईं। संगठन ने प्रशासन से इन क्षेत्रों में तुरंत सुविधाएँ उपलब्ध कराने की मांग की।
घटिया निर्माण सामग्री पर सवाल
छत्तीसगढ़ शिवसेना ने शहर में नाली और डिवाइडर निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप लगाया है। संगठन ने कहा कि निर्माण में 8mm–10mm रॉड का उपयोग, बड़े गैप्स, कम सीमेंट और अधिक रेत मिलाना गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन है। संगठन ने इसकी उच्च स्तरीय जांच और दोषी ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की।
दुकानदारों के साथ निगम अमले की कार्रवाई
अंतिम मुद्दे में शिवसेना ने दुकानदारों के सामान जब्त करने और 2000 रुपये वसूले जाने की शिकायत दर्ज कराई। संगठन ने बताया कि बिना नोटिस सामान उठाए जाने से छोटे दुकानदारों को भारी नुकसान हो रहा है और उनके परिवार आर्थिक संकट में फंस रहे हैं।
शिवसेना की अपील
छत्तीसगढ़ शिवसेना ने जिलाधीश से सभी मुद्दों की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की है। संगठन ने कहा कि शहर विकास कार्यों में सुधार और पारदर्शिता बेहद जरूरी है।
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