26 सितंबर से तिल्दा नेवरा में छत्तीसगढ़ ग्राम विकास एकता समिति का अनिश्चितकालीन धरना
शासन – प्रशासन नही कर रहे है पंचायती राज अधिनियम का पालन : समिति
तिल्दा नेवरा – ग्राम परसदा ( जो ) के ग्रामीणों द्वारा पंचायती राज व्यवस्था व ग्राम सभा की अवहेलना करके ग्राम पंचायत पदाधिकारियों द्वारा 16-08-2014 को नंदन स्मेल्टरस प्राइवेट लिमिटेड के लिए अवैध अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इसी तरह 2019 में भी एनओसी जारी किया गया था जिसे ग्रामीणों के विरोध करने पर निरस्त किया गया था। इस बात की जानकारी संबंधित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए मांग करते रहे है कि पंचायत पदाधिकारियों की मनमानी पर रोक लगाई जाए तथा कंपनी के अवैध निर्माण कार्यों को रोका जाए। ग्रामीण मुख्यमंत्री,क्षेत्रीय विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों के पीछे घूम-घूम कर परेसान हुए और अब आक्रोशित हो कर 26 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन जैसे आंदोलन करने का निर्णय लिया है।


तिल्दा नेवरा एसडीएम को कल सौंपे गए ज्ञापन में छत्तीसगढ ग्राम विकास एकता समिति के ग्राम अध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि उनके आंदोलन को छत्तीसगढ किसान महासभा सहित अन्य संगठन एवं लोगों ने समर्थन किया है। श्री शर्मा ने कंपनी के निर्माण को रोकना गाँव के किसानों, ग्रामीण मजदूरों, ग्रामवासियों के हित में है क्योंकि कंपनी बनने से गाँव का निस्तारी तालाब और परसदा जलाशय जिससे पंद्रह सौ एकड़ खेती सिंचाई होती है सब नष्ट हो जाएगा।
कंपनी जहां स्थापित किया जा रहा है उसके निकट ही ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का बोर और पानी टंकी का निर्माण प्रस्तावित है। प्रदूषण से तालाब का पानी प्रदूषित होगा वहीं पीने का पानी का जलस्त्रोत और टंकी का पानी भी गंदा होगा लोग कई तरह के बीमारियों जैसे खुजली, दमा आदि से त्रस्त होंगे।उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि सरकारें विकास के नाम पर लोगों के जीवन को ही संकट में डाल रहीं हैं।ग्रामीणों की कोई सुनना ही नहीं चाहते।इसीलिए हम आंदोलन के लिए बाध्य हो रहे हैं।
ज्ञापन सौपने वालों में राजेश कुमार शर्मा के अलावा लालू साहू, दयालू साहू सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे हैं।
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